ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ‘ਵਨ ਕੰਟਰੀ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਦੋ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ- ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਮਾਡਲ : ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ‘ਵਨ ਕੰਟਰੀ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੋ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ- ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਮਾਡਲ : ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਥੰਮ੍ਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2029 ਜਾਂ 2034 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ-ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਰੁਤੂਰਾਜ ਅਵਸਥੀ, ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਨੰਦ ਪਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਕੇਟੀ ਬਿਸਵਾਲ ਨੇ 45 ਮਿੰਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਸੁਭਾਸ਼ ਕਸ਼ਯਪ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।