ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ, ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਤੇ ਕਲ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਜਦਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਹੋਰ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵੰਡ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਧੀਨ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਵਾਦ ਰਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵੰਡ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।