- ਰਾਸ਼ਟਰੀ
- No Comment
ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਥਿਕਸ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼, ਮਹੂਆ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰੋ
![ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਥਿਕਸ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼, ਮਹੂਆ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰੋ](https://dailypunjabpost.com/wp-content/uploads/2023/11/kn3t4si_mahua-moitra_625x300_31_October_23.webp)
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਅਤੇ (ਕਾਰੋਬਾਰੀ) ਦਰਸ਼ਨ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਐਥਿਕਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਥਿਕਸ ਪੈਨਲ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਨਕਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
![](https://dailypunjabpost.com/wp-content/uploads/2023/11/image-140.png)
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਫਾਰ ਕਿਊਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਥਿਕਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਵਾਈਐਸਆਰਸੀਪੀ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਅਤੇ ਜੇਡੀਯੂ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
![](https://dailypunjabpost.com/wp-content/uploads/2023/11/image-141.png)
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਕਦੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ “ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ, ਅਨੈਤਿਕ, ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ” ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।” 500 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪੂਰੀ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
![](https://dailypunjabpost.com/wp-content/uploads/2023/11/image-142-1024x576.png)
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਅਤੇ (ਕਾਰੋਬਾਰੀ) ਦਰਸ਼ਨ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CBI ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਡਾਨੀ ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੱਕੀ FPI ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ (ਚੀਨੀ ਅਤੇ UAE ਸਮੇਤ) ਅਡਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਮੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।