ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ED ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪੇਸ਼, ‘ਆਪ’ ਨੇ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ

‘ਆਪ’ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਕਿਉਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ED ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਕਿਉਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਕ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਚਲਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।