- ਰਾਸ਼ਟਰੀ
- No Comment
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਕੋਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਪੀਐੱਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਨਿਯਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਕੋਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ OBC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ OBC ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਓਬੀਸੀ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਓਬੀਸੀ ਆਗੂ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ‘ਚ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਓਬੀਸੀ ਕੋਟਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੱਪ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਵੀ ਰਾਹ ਪਵੇ, ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 60% ਓਬੀਸੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਓਬੀਸੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ- ਅਸੀਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਜੋ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2010 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।