ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ

ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।

ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2015 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਬਦਨੀਤੀ, ਅਸੰਗਤ ਅਤੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ 2015 ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।

ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਮਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜੱਜ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਬਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਖਹਿਰਾ ਰਿਸਪੌਂਡੈਂਟ ਸਨ।