ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਧਾਰਾ 370 ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਆ ਜਾਣਗੇ

ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਧਾਰਾ 370 ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਆ ਜਾਣਗੇ

ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੱਸ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਦੇਣਗੇ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 11 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (8 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ ਜੰਮੂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਧਾਰਾ 370 ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਇਹ 1947 ‘ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੱਸ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਦੇਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਧਾਰਾ 370 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸਨ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ 16 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ 2023 (ਸੁਣਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 96 ਦਿਨ ਬਾਅਦ) ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਅਤੇ 370 ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਉਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 476 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।